मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादला आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 जून रात 12 बजे तक कर दी है। वहीं, मोहन कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए 5,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को भी मंजूरी दे दी है।
भोपाल, 16 जून। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों के लिए निर्धारित समय सीमा में एक दिन की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब तबादला प्रक्रिया से संबंधित आवेदन 16 जून की रात 12 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
राज्य सरकार की तबादला नीति के अनुसार 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर की अवधि तय की गई थी। हालांकि कई विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के आवेदन समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सके, जिसके चलते समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया।
अधिक कर्मचारियों वाले विभागों को मिलेगी राहत
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि कुछ विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई तबादला आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे।
उन्होंने कहा कि इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है, ताकि सभी पात्र कर्मचारी और अधिकारी अपने आवेदन समय पर जमा कर सकें।
इंदौर मेट्रो परियोजना को भी मिली बड़ी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि स्थानीय जरूरतों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए परियोजना में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई है।
राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए करीब 5,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है।
31 किलोमीटर लंबी होगी इंदौर मेट्रो
संशोधित योजना के अनुसार इंदौर मेट्रो का विस्तार अब 31 किलोमीटर तक होगा। सरकार का लक्ष्य है कि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर वर्ष 2030-31 तक पूरी तरह संचालन में लाया जाए।
राज्य सरकार का मानना है कि मेट्रो परियोजना के विस्तार से इंदौर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।