“युद्ध का असर” : तेल और गैस खरीदने में भारत का खर्च 43.4% बढ़ा, 57.8 अरब डॉलर पहुंचा बिल…..

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आने लगा है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी के कारण भारत का तेल और गैस आयात बिल तेजी से बढ़ा है। अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान भारत ने तेल और गैस खरीदने में 57.8 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 40.3 अरब डॉलर था। यानी भारत को इस बार लगभग 17.5 अरब डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़े।

भारत के लिए महंगा तेल क्यों बड़ी चिंता है….?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 88 फीसदी हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही भारत के आयात खर्च पर सीधा असर पड़ता है। पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के कारण तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास किसी भी तरह की बाधा की आशंका अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कच्चे तेल के साथ-साथ LNG और LPG की आपूर्ति में भी पश्चिम एशियाई देशों की बड़ी भूमिका है।

तेल खरीदने की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ी, फिर बिल क्यों बढ़ गया….?

भारत का तेल आयात बढ़ने की वजह केवल ज्यादा मात्रा में खरीदारी करना नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जुलाई के दौरान भारत ने करीब 81.9 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया। पिछले साल की तुलना में मात्रा में सिर्फ करीब 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। लेकिन कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। कच्चे तेल के आयात पर भारत का खर्च पिछले साल के करीब 40.5 अरब डॉलर से बढ़कर 63.4 अरब डॉलर हो गया। यानी खर्च में लगभग 56.5 फीसदी की वृद्धि हुई। इससे साफ है कि भारत का आयात बिल मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से बढ़ा है, न कि तेल की खरीदारी में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी के कारण।

LNG आयात पर भी बढ़ा खर्च …..

प्राकृतिक गैस के मामले में भी भारत को ज्यादा भुगतान करना पड़ा है। अप्रैल-जुलाई के दौरान LNG आयात करीब 11,269 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़कर 11,867 एमएससीएम हो गया। इसी अवधि में LNG खरीद पर भारत का खर्च 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 5.6 अरब डॉलर हो गया। यानी LNG के आयात बिल में करीब 24.4 फीसदी की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि महंगे ऊर्जा आयात का दबाव सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गैस की खरीद भी भारत के लिए महंगी होती जा रही है।

महंगे तेल का आम आदमी पर क्या असर होगा….?

अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। महंगा कच्चा तेल कई क्षेत्रों की लागत बढ़ा सकता है। पेट्रोल-डीजल के अलावा परिवहन, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और कई तरह की रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर अंतिम असर कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें सरकारी कर, तेल कंपनियों की कीमत नीति और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव शामिल हैं।

रुपये और महंगाई पर भी दबाव ….

भारत को तेल और गैस खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर ऊर्जा आयात का बिल लगातार बढ़ता है तो देश के चालू खाते और विदेशी मुद्रा की मांग पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर रुपये की विनिमय दर पर भी पड़ सकता है। वहीं महंगी ऊर्जा से उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ने पर महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।

भारत के लिए आगे क्या चुनौती है….?

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा की बढ़ती लागत को नियंत्रित करना है। पश्चिम एशिया में तनाव जितना लंबा चलेगा, वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतनी ही अनिश्चितता बनी रह सकती है। भारत के लिए जरूरी है कि वह तेल और गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता बनाए, रणनीतिक भंडार का बेहतर इस्तेमाल करे और घरेलू ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैकल्पिक ईंधनों की दिशा में तेजी से बढ़ना लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष …..

पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव का असर अब भारत के तेल और गैस आयात बिल पर दिखाई दे रहा है। अप्रैल-जुलाई 2026 में बिल 43.4 फीसदी बढ़कर 57.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत को ज्यादा तेल खरीदने के कारण नहीं, बल्कि महंगी कीमतों की वजह से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो इसका असर भारत के व्यापार घाटे, रुपये और महंगाई पर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी कि भारत का ऊर्जा आयात बिल कितना बढ़ता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर कितना पड़ता है।