US-ईरान युद्ध के 6 महीने पूरे! 🌍⚔️ तेल से लेकर खाद्य वस्तुओं तक बढ़ा दबाव, भारत की जेब पर भी पड़ा असर. जानिए इस जंग ने किन देशों और सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को छह महीने पूरे हो चुके हैं. इस युद्ध का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेल, गैस, खाद, खाद्य पदार्थ और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है. भारत में भी महंगाई और ईंधन से जुड़े खर्च पर इसका असर पड़ा है.
अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है. सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की सप्लाई और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रही. यह इलाका दुनिया के प्रमुख तेल परिवहन मार्गों में शामिल है. ऐसे में यहां पैदा हुआ तनाव सीधे तौर पर कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है…..
अमेरिका पर बढ़ा युद्ध का खर्च….
छह महीने लंबे संघर्ष में अमेरिका को सैन्य अभियान पर भारी खर्च उठाना पड़ा है. युद्ध से जुड़ा अमेरिकी खर्च कई अरब डॉलर तक पहुंच गया है. सैन्य तैनाती, हथियार, ईंधन और लॉजिस्टिक्स पर बढ़ते खर्च का असर अमेरिकी बजट और टैक्सपेयर्स पर भी पड़ रहा है. इसके अलावा मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ने अमेरिका के लिए इस संघर्ष की लागत और बढ़ा दी है.
होर्मुज स्ट्रेट पर संकट ने बढ़ाई तेल की चिंता….
इस संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक असर कच्चे तेल के बाजार पर देखने को मिला. होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है. युद्ध के कारण यहां शिपिंग और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. तेल महंगा होने का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन और कई जरूरी सामान की कीमतों पर पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी.
किसानों और खाद की सप्लाई पर भी असर….
युद्ध का प्रभाव सिर्फ ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहा. फर्टिलाइजर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. ईंधन और खाद की लागत बढ़ने से किसानों का खर्च बढ़ सकता है, जिसका असर आगे चलकर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ता है. अमेरिका समेत कई देशों के किसानों को महंगे डीजल और उर्वरक की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. अगर सप्लाई में लंबे समय तक बाधा रहती है तो इसका असर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है.
भारत पर क्या पड़ा असर….?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. युद्ध के दौरान महंगे तेल से आयात बिल बढ़ने, परिवहन लागत में इजाफा होने और कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है. LPG, खाद्य तेल और दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी इसका असर देखा जा सकता है. भारत के लिए पश्चिम एशिया में स्थिरता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और ऊर्जा संबंध काफी अहम हैं.
क्या कुछ देशों और सेक्टर को फायदा भी हुआ….?
हर संकट में कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें बदलती परिस्थितियों से फायदा मिल सकता है. तेल संकट और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ने के कारण रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और घरेलू ऊर्जा उत्पादन में निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है. इसी तरह बढ़ते सैन्य खर्च से अमेरिका की कुछ डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. यानी युद्ध का आर्थिक प्रभाव सभी क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं होता.
शेयर बाजार ने भी दिखाई मजबूती….
युद्ध की शुरुआत में वैश्विक बाजारों में डर और अस्थिरता देखने को मिली, लेकिन बाद में कई अमेरिकी शेयर इंडेक्स में रिकवरी दर्ज की गई. AI और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश की मजबूत मांग ने बाजार को सहारा दिया. भविष्य में युद्ध लंबा खिंचता है या ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है तो बाजार में दोबारा अस्थिरता देखने को मिल सकती है.
युद्ध लंबा चला तो बढ़ सकती है आर्थिक चुनौती….
छह महीने बाद भी संघर्ष का स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है. अगर युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो अमेरिका और दूसरे देशों पर रक्षा खर्च का दबाव बढ़ सकता है. इसके साथ ही तेल, खाद और शिपिंग की लागत में लंबे समय तक बढ़ोतरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है. भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम कच्चे तेल की कीमत और रुपये पर पड़ने वाला दबाव है. भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत घरेलू मांग और ऊर्जा स्रोतों में विविधता कुछ हद तक जोखिम को कम कर सकती है.
निष्कर्ष….
अमेरिका-ईरान संघर्ष के छह महीने पूरे होने के बाद यह साफ है कि युद्ध का असर सिर्फ युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं है. इसकी कीमत तेल, गैस, खाद, परिवहन, खाद्य पदार्थ और सरकारी बजट के जरिए दुनिया के आम लोगों तक पहुंच रही है. भारत के लिए भी पश्चिम एशिया में शांति बेहद महत्वपूर्ण है. अगर संघर्ष जल्द खत्म होता है तो ऊर्जा बाजार को राहत मिल सकती है, लेकिन तनाव बढ़ने पर महंगाई और आयात लागत का दबाव फिर बढ़ सकता है….