300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब जल्द ही असम में सिर्फ 300 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। यह फैसला उन परिवारों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं, जो लगातार बढ़ती गैस कीमतों की वजह से परेशान थे।
सरकार ने यह कदम खास तौर पर कम आय वाले परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उठाया है। इसके तहत ओरुनोदोई स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे गैस सिलेंडर की कीमत सीधा 300 रुपये तक पहुँच जाएगी।
मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व Twitter) पर लिखा—
“300 रुपये में गैस सिलेंडर अब असम के लाखों परिवारों के लिए सपना नहीं, बल्कि जल्द ही हकीकत बनने वाला है।”
उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी लोगों के जीवन को आसान बनाने का एक बड़ा कदम है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी रसोई का बजट महंगाई से लगातार प्रभावित हो रहा है।
सब्सिडी कैसे मिलेगी?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के रूप में भेजी जाएगी। इससे केंद्र की उज्ज्वला योजना में मिलने वाली सब्सिडी को भी मजबूत समर्थन मिलेगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, क्योंकि अधिकतर महिला सदस्य ही खाना बनाने की ज़िम्मेदारी संभालती हैं और गैस की बढ़ती कीमतों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।
ओरुनोदोई स्कीम के साथ बड़ा बदलाव
असम की ओरुनोदोई स्कीम पहले से ही ज़रूरतमंद परिवारों को हर महीने आर्थिक मदद देती है, जिससे वे अपने रोज़मर्रा के खर्च संभाल सकें। अब एलपीजी सब्सिडी को भी इसी स्कीम में जोड़कर सरकार ने घरेलू बजट को हल्का करने की एक और पहल की है।
सरकार का मानना है कि गैस सिलेंडर महंगा होने से गरीब परिवारों का किचन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इस योजना से लाखों घरों को सीधी राहत मिलेगी।
योजना कब से शुरू होगी?
हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभागों को योजना को लागू करने की तैयारी में तेजी से लगाया गया है।
- एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सब्सिडी के सिस्टम की जानकारी दी जाएगी।
- समाज कल्याण विभाग,
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
आपस में तालमेल करके लाभार्थियों की पहचान और सब्सिडी के वितरण का काम संभालेंगे।
इस घोषणा के साथ असम उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जो क्षेत्रीय स्तर पर अतिरिक्त गैस सब्सिडी देकर लोगों को महंगाई के असर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम सरकार के “सबका विकास” के लक्ष्य को और मजबूती देता है और ज़रूरतमंदों तक सटीक मदद पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी है।