क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर लगेगा टैक्स? 💸 जानिए क्या है पूरा सच और MDR को लेकर क्यों हो रही चर्चा।
UPI पेमेंट को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस के बीच एक बड़ा सवाल सामने आया है—क्या ₹2,000 से ज्यादा का UPI भुगतान करने पर अब 0.5 फीसदी टैक्स या चार्ज देना होगा ? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस की ओर से किए गए ऐसे दावों को खारिज करते हुए मौजूदा नियमों की स्थिति स्पष्ट की है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर अभी कोई 0.5 फीसदी सरकारी टैक्स लागू नहीं किया गया है। बड़े मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर भविष्य में MDR यानी Merchant Discount Rate को लेकर चर्चा जरूर चल रही है।
₹2,000 की सीमा को लेकर क्या है नया नियम…..?
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को एक गजट अधिसूचना जारी की। इसमें RuPay डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के UPI लेनदेन को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है, जिस पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगा सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि ₹2,000 से ऊपर के हर UPI भुगतान पर कोई नया चार्ज लागू हो गया है। अधिसूचना में ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन के लिए 0.5 फीसदी की कोई निश्चित दर घोषित नहीं की गई है।
₹5,000 पर ₹25 और ₹10,000 पर ₹50 देने होंगे…..?
UPI पर 0.5 फीसदी शुल्क की चर्चा के बाद इस तरह की गणना सामने आई कि ₹5,000 के भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 के भुगतान पर ₹50 देना पड़ सकता है। अमित मालवीय ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े केवल 0.5 फीसदी की काल्पनिक दर के आधार पर निकाली गई गणना हैं। फिलहाल ऐसा कोई सरकारी शुल्क लागू नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ₹2,000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर MDR लागू करने को लेकर भुगतान कंपनियों और बैंकों के बीच चर्चा चल रही है। संभावित दर को लेकर करीब 0.4 फीसदी का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन इसे अभी अंतिम सरकारी दर नहीं माना जा सकता।
आम UPI यूजर पर क्या होगा असर…..?
फिलहाल P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला UPI भुगतान मुफ्त है। इसका मतलब है कि दोस्त, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को ₹5,000 या ₹10,000 भेजने पर 0.5 फीसदी सरकारी टैक्स कटने की बात अभी सही नहीं है। भविष्य में अगर MDR की व्यवस्था लागू होती है तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजेक्शन तक सीमित हो सकता है। इसे सीधे आम यूजर पर टैक्स के रूप में लगाने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है।
MDR क्या होता है…..?
MDR यानी Merchant Discount Rate एक तरह का शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से जुड़े भुगतान नेटवर्क और वित्तीय संस्थानों के बीच लगाया जा सकता है। इसे आम उपभोक्ता पर लगने वाले सरकारी टैक्स से अलग समझना जरूरी है। इसलिए UPI पर MDR की संभावित चर्चा का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
UPI को मुफ्त रखने के लिए सरकार का इंसेंटिव…..
देश में UPI और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से इंसेंटिव सपोर्ट भी दिया जाता रहा है। दी गई जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में FY2021-22 से FY2024-25 के बीच UPI और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए करीब ₹8,730 करोड़ का इंसेंटिव सपोर्ट बताया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और UPI को आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाए रखना है।
क्या अभी UPI पेमेंट पर टैक्स देना होगा…..?
सीधी बात यह है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर अभी 0.5 फीसदी का कोई सरकारी टैक्स लागू नहीं हुआ है। ₹5,000 या ₹10,000 के P2P भुगतान पर भी इस आधार पर कोई निश्चित सरकारी शुल्क नहीं है। फिलहाल चर्चा का मुख्य विषय बड़े मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर संभावित MDR है। इसकी अंतिम दर, दायरा और लागू होने का तरीका अभी तय नहीं हुआ है। इसलिए UPI यूजर्स के लिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।