प्रस्तावना
नाटक, व्यवधान और निर्णायक नीति-निर्माण के बीच संसद के पुनः आरंभ होने के साथ ही मानसून सत्र की सुर्खियाँ भारत के राजनीतिक और सार्वजनिक परिदृश्य पर छाई हुई हैं। नए आयकर विधेयक के पेश होने से लेकर हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों तक, 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ने राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। इस लेख में, हम मानसून सत्र की उन 15 प्रमुख सुर्खियों को शामिल करते हैं जिन्होंने देश को आकार दिया, जिनमें प्रमुख राजनीतिक आंदोलन, सुधार और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए माहौल तैयार किया।
संसद का मानसून सत्र आतिशबाजी के साथ शुरू
लोकसभा और राज्यसभा ने अपने सत्र की शुरुआत बड़ी उत्सुकता और राजनीतिक गहमागहमी के साथ की। कराधान और शासन से संबंधित विवादास्पद कानूनों सहित 15 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। पूरे सप्ताह गरमागरम बहस जारी रहने की संभावना है।

आयकर विधेयक 2025 पेश
मानसून सत्र की सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियों में से एक, आयकर विधेयक 1961 के अधिनियम का स्थान लेने का प्रयास करता है। 285-बिंदुओं वाली रिपोर्ट द्वारा समर्थित 622 पृष्ठों के दस्तावेज़ में स्लैब सरलीकरण, कर छूट तंत्र और बेहतर डिजिटल ट्रैकिंग का प्रस्ताव है।
न्यायमूर्ति वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव
प्रमुख न्यायिक मामलों में लेन-देन के आरोपी न्यायमूर्ति वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का 100 से अधिक सांसदों द्वारा समर्थन किए जाने से एक तूफान खड़ा हो गया है। सरकार इस सप्ताह प्रस्ताव पेश कर सकती है।
ऑपरेशन सिंदूर गरमाया
पहलगाम में आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा विवादास्पद ऑपरेशन सिंदूर फिर से सुर्खियों में आ गया है। विपक्षी सांसदों ने इस पर पूरी बहस और पूर्व की रिपोर्टिंग में कथित सांप्रदायिक भावनाओं की जाँच की माँग की।
प्रधानमंत्री मोदी की आगामी विदेश यात्राएँ
प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे, जहाँ वे रक्षा समझौतों, जलवायु कूटनीति और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी यह यात्रा सरकार की वैश्विक रणनीतिक स्थिति के अनुरूप है।
24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर – नीति आयोग
एक सकारात्मक घटनाक्रम में, नीति आयोग ने दावा किया है कि भारत ने 2013 से अब तक 24 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह बयान गहन विधायी जाँच के बीच सरकार के सामाजिक विकास के दावे के अनुरूप है।
आंध्र शराब घोटाला: सांसद गिरफ्तार
3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी की गिरफ्तारी ने संसद को हिलाकर रख दिया। यह मानसून सत्र की सबसे विवादास्पद सुर्खियों में से एक है और इससे कई बहसें छिड़ने की उम्मीद है।
हरियाणा में भगवद गीता का पाठ अनिवार्य
हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया है। विपक्षी इसे “शिक्षा का भगवाकरण” बता रहे हैं, जबकि समर्थक सांस्कृतिक संरक्षण का हवाला दे रहे हैं।
किश्तवाड़ में भूकंप
रविवार देर रात जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। हालाँकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संसद के शुरुआती सत्र में इस भूकंप का ज़िक्र आपदा की तैयारी की याद दिलाने के लिए किया गया है।
भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर

भारत को अमेरिका निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इससे सीमा पर युद्ध की तैयारी और हवाई हमले की क्षमता बढ़ेगी।
ईज़माईट्रिप ने पाकिस्तान के डब्ल्यूसीएल मैचों का बहिष्कार किया
एक प्रमुख भारतीय ट्रैवल एग्रीगेटर, ईज़माईट्रिप ने विश्व क्रिकेट लीग में पाकिस्तान से जुड़े क्रिकेट मैचों से अपना प्रायोजन वापस ले लिया है। कंपनी ने हाल के हमलों के बाद नैतिक आधार का हवाला दिया।
दिल्ली में साइबर अपराध पर कार्रवाई
दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने सरकारी अधिकारी बनकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने एक शैक्षिक अभियान शुरू किया और “साइबर रक्षक” नामक एक मैनुअल प्रकाशित किया।
मिथिला राज्य की मांग फिर उठी

अलग मिथिला राज्य की मांग को लेकर हज़ारों लोगों ने बिहार और दिल्ली में मार्च किया। इस सत्र में संसद में क्षेत्रीय स्वायत्तता का मुद्दा उठने की उम्मीद है।
जगदीश जोशीला को पद्मश्री

प्रसिद्ध निमाड़ी लोक-साहित्यकार जगदीश जोशीला को क्षेत्रीय साहित्य और संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस घोषणा पर सभी दलों ने तालियाँ बजाईं।
जन सुरक्षा चिंताएँ: पुल ढहना और फ़ैक्टरी विस्फोट
गुजरात में एक पुल ढहने की दुखद घटना हुई, जबकि तमिलनाडु में एक पटाखा फ़ैक्टरी में विस्फोट हुआ। दोनों घटनाओं ने बुनियादी ढाँचे और श्रमिक सुरक्षा पर सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के बिना बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाती: सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान
