शिव सेना UBT संकट: बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, 7 दिनों का समय

मुंबई/नई दिल्ली: शिव सेना (UBT) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बीजेपी गुट के बीच चल रही बहु-दलीय राजनीतिक खींचतान अब एक और अहम दौर में पहुंच चुकी है। शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेतृत्व वाले उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि जब उन्हें विधानमंडल में मौजूद रहने की आवश्यकता है, तो वे भारत के बाहर कैसे उड़ान भर रहे थे, और कुछ लोगों की “दुर्भावनापूर्ण” योजनाओं के तहत चुनाव से भागने की कोशिश कैसे हो रही थी। पार्टी सूत्रों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद तय समय-सीमा के भीतर अपने रुख को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए उचित चैनलों के जरिए मांग की जाएगी।

उद्धव गुट का कड़ा संदेश

पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जिन सांसदों ने ऐसी गतिविधियां शुरू कीं, उन्हें शिव सेना (UBT) के टिकट पर जनता ने चुना था। इसलिए अगर वे किसी दूसरे गुट में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी और संसदीय—दोनों मार्गों पर विचार कर रही है।

7-दिवसीय अल्टीमेटम

PTI के मुताबिक, उद्धव गुट ने बागी सांसदों को सात दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा था। पार्टी यह भी उम्मीद करती है कि सांसद यह बताएंगे कि वे शिव सेना (UBT) के साथ पुन: संरेखित (realigned) हुए हैं या किसी अन्य राजनीतिक संगठन का विकल्प चुना है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है।

महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल

MLA द्वारा किए जा सकने वाले कदमों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सांसद शिंदे खेमे में शामिल होते हैं, तो इससे संसद में उद्धव ठाकरे गुट की पकड़ कमजोर होगी। इस बीच शिंदे खेमे के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी।

दल-बदल विरोधी कानून पर फोकस

अब पूरे मामले को दल-बदल विरोधी कानून के नजरिए से भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कानूनी स्थिति सांसदों की संख्या और उनके अगले कदम को लेकर बिना किसी फेरबदल के तय हो जाएगी। इसी वजह से दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति और रणनीतियों को मजबूत करने में जुटे हैं।

शिंदे गुट की ओर से दूसरी तरफ मजबूत चुप्पी

हालांकि, अब तक इस मुद्दे पर शिंदे गुट की तरफ से विस्तार से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन चर्चा है कि एक और बड़े घटनाक्रम के रूप में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है।

आगे क्या?

अब फोकस बागी सांसदों को उद्धव गुट द्वारा जारी किए गए सात-दिवसीय समय-सीमा पर है। यह मामला सबसे अधिक संभावना है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और कानूनी उपाय अपनाया जाएगा, यदि सांसद पार्टी नेतृत्व के साथ समझौते की सीमा के भीतर काम करना पसंद नहीं करते। यह विवाद सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उस स्थिति में यह राष्ट्रीय राजनीति में भी फैल सकता है।

— Acharan.in Desk