“RBI ने 5 कंपनियों पर लगाया लाखों का जुर्माना, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी”…….

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वाली पांच कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग मामलों में इन कंपनियों पर कुल करीब 45 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से लेकर फाइनेंस कंपनी तक शामिल हैं। RBI की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनियों के लिए केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है।

इन 5 कंपनियों पर हुई कार्रवाई :-

RBI के मुताबिक, जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें ट्रांसयूनियन सिबिल, CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सम्मान फिनसर्व और हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा पेनल्टी ट्रांसयूनियन सिबिल पर 26,82,800 रुपये की लगाई गई है। बाकी कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना इस प्रकार है :-

• ट्रांसयूनियन सिबिल: 26,82,800 रुपये
• CRIF हाई मार्क: 6,89,600 रुपये
• इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज: 1,19,400 रुपये
• सम्मान फिनसर्व: 4.20 लाख रुपये
• हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस: 6.20 लाख रुपये

क्रेडिट ब्यूरो से कहां हुई चूक…..?

RBI के अनुसार, ट्रांसयूनियन सिबिल, CRIF हाई मार्क और इक्विफैक्स जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां कुछ शिकायतकर्ताओं को तय समय सीमा के भीतर मुआवजा देने में असफल रही थीं। इसी तरह की नियामकीय खामी को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने इन पर जुर्माना लगाया। क्रेडिट ब्यूरो की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि इनके पास ग्राहकों से जुड़ी क्रेडिट जानकारी होती है। इसी जानकारी के आधार पर बैंक और वित्तीय संस्थान लोन से जुड़े कई फैसले लेते हैं।

सम्मान फिनसर्व और हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस पर क्यों लगा जुर्माना……?

RBI की कार्रवाई सिर्फ क्रेडिट ब्यूरो तक सीमित नहीं रही। सम्मान फिनसर्व के मामले में केंद्रीय बैंक ने पाया कि कंपनी ने अपने एक कर्जदार से जुड़ी क्रेडिट जानकारी को Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) में रिपोर्ट नहीं किया था। वहीं, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस के मामले में माइक्रोफाइनेंस लोन की कीमत तय करने से संबंधित बोर्ड से मंजूर नीति को सही तरीके से लागू नहीं करने की बात सामने आई। इन नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते दोनों कंपनियों पर भी मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

RBI ने कार्रवाई को लेकर क्या कहा…..?

RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कंपनियों में सामने आई रेगुलेटरी कमियों और नियमों के पालन में हुई चूक के आधार पर की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया कि जुर्माना लगाए जाने का मतलब संबंधित कंपनियों और उनके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी करना नहीं है।

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है…..?

इस कार्रवाई से ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि क्रेडिट रिपोर्ट में सही जानकारी और शिकायतों के समय पर निपटारे का महत्व बढ़ जाता है। अगर किसी ग्राहक को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में गलती नजर आती है या शिकायत के समाधान में देरी होती है, तो संबंधित संस्था से समय पर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। RBI की लगातार ऐसी कार्रवाई यह संकेत देती है कि वित्तीय क्षेत्र में कंपनियों को ग्राहकों से जुड़ी जानकारी, शिकायतों और नियामकीय प्रक्रियाओं को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही महंगी पड़ सकती है।