क्या पाकिस्तान में भी मिलता है मुफ्त राशन?
महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए सरकारी सहायता योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं. भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है.
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलती हैं. हालांकि वहां की व्यवस्था भारत की तरह एक ही व्यापक राष्ट्रीय मुफ्त राशन वितरण प्रणाली पर आधारित नहीं है.
पाकिस्तान में कहीं सीधे नकद सहायता दी जाती है, तो कहीं खाद्य सामग्री खरीदने के लिए सब्सिडी या राशन कार्ड जैसी व्यवस्था है. इसके अलावा गैर-सरकारी संस्थाएं भी जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सामाजिक सहायता योजना कौन सी है?
पाकिस्तान में गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए सबसे प्रमुख योजनाओं में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (BISP) शामिल है. यह योजना सीधे मुफ्त राशन बांटने की योजना नहीं है. इसके तहत पात्र और कम आय वाले परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपनी जरूरतों के अनुसार भोजन और दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें. BISP में महिलाओं को विशेष रूप से लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना और बढ़ती महंगाई के बीच उनकी मुश्किलों को कुछ कम करना है.
समय के साथ इस कार्यक्रम में लाभार्थियों की पहचान और भुगतान व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल भी किया गया है.
क्या पाकिस्तान में राशन कार्ड भी मिलता है?
पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में खाद्य और आर्थिक सहायता के लिए अलग-अलग योजनाएं संचालित की जाती हैं. पंजाब प्रांत में राशन कार्ड आधारित सहायता योजना की व्यवस्था की गई है. इसके तहत पात्र कम आय वाले परिवारों को सीएनआईसी से जुड़े राशन कार्ड के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर राहत देने का प्रयास किया जाता है.
इन वस्तुओं में आटा, दाल, चीनी, घी और चावल जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हो सकती हैं. यह व्यवस्था सीधे हर परिवार को मुफ्त राशन का पैकेट देने के बजाय जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के मॉडल पर काम करती है.
कितने परिवारों को मिलता है फायदा?
पाकिस्तान में गरीबों के लिए अलग-अलग स्तर पर योजनाएं चलती हैं, इसलिए इनके लाभार्थियों की संख्या एक जैसी नहीं है. केंद्रीय स्तर पर BISP जैसे कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में गरीब परिवार जुड़े हुए हैं. वहीं प्रांतीय सरकारें अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग योजनाएं लागू करती हैं. इसके अलावा विशेष मौकों और त्योहारों के दौरान सरकार की ओर से राहत पैकेज भी घोषित किए जाते हैं. रमजान के दौरान गरीब परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए ऐसे पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है.
रिपोर्टों में पाकिस्तान सरकार की ओर से घोषित एक रमजान राहत पैकेज के तहत करीब 1.2 करोड़ गरीब परिवारों तक सहायता पहुंचाने का दावा किया गया था. अगर औसतन एक परिवार में 5 से 6 सदस्य मानें, तो इसका संभावित दायरा करीब 6 से 7 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है. हालांकि परिवार के औसत आकार के आधार पर यह केवल अनुमानित संख्या है, अलग से सत्यापित लाभार्थी संख्या नहीं.
भारत और पाकिस्तान की राशन व्यवस्था में क्या अंतर है?
भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में गरीबों को सरकारी सहायता देने की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन दोनों का मॉडल अलग है. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और PMGKAY जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. वहीं पाकिस्तान में सहायता का बड़ा हिस्सा नकद हस्तांतरण, सब्सिडी और लक्षित राहत योजनाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है.
आसान भाषा में समझें
भारत में:
- पात्र परिवारों को सरकारी व्यवस्था के जरिए खाद्यान्न मिलता है.
- PDS के माध्यम से राशन वितरण का बड़ा नेटवर्क है.
- PMGKAY के तहत पात्र लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है.
पाकिस्तान में:
- BISP के जरिए पात्र परिवारों को नकद आर्थिक सहायता दी जाती है.
- कुछ प्रांतों में राशन कार्ड और खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था है.
- विशेष मौकों पर राहत पैकेज दिए जाते हैं.
- NGOs और सामाजिक संस्थाएं भी जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाती हैं.
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान में भारत जैसी बिल्कुल समान ‘मुफ्त राशन योजना’ है. वहां गरीबों की मदद के लिए कई अलग-अलग योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों का मिश्रण मौजूद है.
पाकिस्तान में NGOs भी निभाते हैं बड़ी भूमिका
सरकारी योजनाओं के अलावा पाकिस्तान में गैर-सरकारी संगठन भी गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं. अल-खिदमत फाउंडेशन जैसी संस्थाएं सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या अन्य संकट के समय भी लोगों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाने का काम करती हैं.
इन संस्थाओं की ओर से कई जगहों पर राशन पैकेट वितरित किए जाते हैं. इनमें आटा, चावल, तेल, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल हो सकती है. इस तरह पाकिस्तान में गरीब परिवारों को सहायता केवल सरकार की योजनाओं से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी मिलती है.
आर्थिक संकट के बीच क्यों जरूरी हैं ये योजनाएं?
पाकिस्तान लंबे समय से महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, राजकोषीय दबाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है. ऐसी परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ता है. सरकारी नकद सहायता और खाद्य सब्सिडी का उद्देश्य ऐसे परिवारों को तत्काल राहत देना होता है. हालांकि किसी भी राहत योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सहायता सही लाभार्थियों तक कितनी आसानी से पहुंचती है और महंगाई के मुकाबले उसका मूल्य कितना पर्याप्त है.
क्या पाकिस्तान में हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त राशन मिलता है?
नहीं. यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में हर गरीब नागरिक को नियमित रूप से मुफ्त राशन मिलने वाली एक समान सार्वदेशिक व्यवस्था नहीं है. अलग-अलग योजनाओं में पात्रता के नियम अलग हो सकते हैं. कहीं आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर लाभ दिया जाता है, तो कहीं सरकारी डेटाबेस या पहचान दस्तावेजों के आधार पर पात्र परिवारों का चयन होता है. कुछ योजनाएं नकद सहायता देती हैं, जबकि कुछ खाद्य वस्तुओं पर सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं. इसी तरह विशेष राहत पैकेज का दायरा और अवधि भी अलग हो सकती है.