🏠 दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका! DDA की नई योजना के तहत Ready-to-Move फ्लैट्स पर मिलेगी 25% तक की छूट।
By Acharan.in | बिजनेस डेस्क

अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ‘कर्मजीवी आवास योजना 2026’ लॉन्च की है। इस योजना के तहत नरेला (विंध्याचल) में बने-बनाए (Ready-to-Move) 1BHK, 2BHK और 3BHK फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों, पेशेवरों और अन्य पात्र आवेदकों के लिए शुरू की गई है।
कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?
- रजिस्ट्रेशन शुरू: 24 जुलाई 2026
- बुकिंग शुरू: 15 अगस्त 2026
- अलॉटमेंट का तरीका: पहले आओ, पहले पाओ (First Come, First Serve)
इच्छुक आवेदक DDA के हाउसिंग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
कितनी है फ्लैट्स की शुरुआती कीमत?
25% तक की छूट के साथ उपलब्ध फ्लैट्स की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं—
- 1 BHK: ₹33.40 लाख से शुरू
- 2 BHK: ₹75.55 लाख से शुरू
- 3 BHK: ₹1.065 करोड़ से शुरू
सभी फ्लैट्स Ready-to-Move और Freehold हैं, यानी खरीदारों को पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के लिए कई श्रेणियों के लोग पात्र हैं—
सरकारी कर्मचारी
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- सार्वजनिक उपक्रम (PSU)
- सरकारी बैंक
- स्वायत्त संस्थान
- सरकारी विश्वविद्यालय
- सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी
निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स
- आईटी प्रोफेशनल
- डॉक्टर
- चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)
- कॉर्पोरेट कर्मचारी
- अन्य पेशेवर
कारोबारी
- स्टार्टअप फाउंडर
- बिजनेस ओनर
- स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति
योजना की खास बात
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आपके नाम पर पहले से दिल्ली में मकान या प्लॉट है, तब भी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, यदि आप पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए—
- DDA के आधिकारिक हाउसिंग पोर्टल पर जाएं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और भुगतान पूरा करें।
चूंकि योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर है, इसलिए इच्छुक आवेदकों को समय रहते आवेदन करना चाहिए।
योजना का उद्देश्य
DDA के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य कामकाजी लोगों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए दिल्ली में घर खरीदना अधिक आसान और किफायती बनाना है। सरकार का लक्ष्य उन लोगों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है जो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं।
