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“SIR में वोटर का नाम हटने पर बॉम्बे HC का सवाल : वोटर लिस्ट साफ हो रही है या वोटर्स”……..?

Mazid Qureshi October 6, 2026 1 minute read

SIR के दौरान वोटर का नाम हटने और फॉर्म 6-8 की प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछे हैं। जानिए पूरा मामला।

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मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने के लिए चल रही Special Intensive Revision यानी SIR की प्रक्रिया पर बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर इस प्रक्रिया में योग्य मतदाताओं के नाम ही बाहर हो जाएं, तो फिर SIR का असली उद्देश्य क्या रह जाता है ? मामला गोवा के कुछ मतदाताओं से जुड़ा है, जिन्होंने अपना घर तो बदला, लेकिन उसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए भी उन्हें वोटर लिस्ट में अपना पता बदलवाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा।

घर बदला तो सामने आई बड़ी परेशानी…..

गोवा के सांता क्रूज़ विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्य करीब आठ साल पहले उसी क्षेत्र में दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। पता बदलने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर ने उन्हें फॉर्म 8 भरने की सलाह दी। यह मौजूदा मतदाता के पते या अन्य विवरण में बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन SIR की प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि उनके नाम ड्राफ्ट वोटर रोल से ही हटा दिए गए हैं। इसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई।

फॉर्म 8 नहीं, फॉर्म 6 भरने को कहा गया…..

अधिकारियों की ओर से उन्हें फॉर्म 8 की जगह फॉर्म 6 भरने को कहा गया। समस्या यह थी कि फॉर्म 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए होता है। इसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह संबंधित पते पर रहता है और उसका नाम किसी दूसरी जगह मतदाता के तौर पर दर्ज नहीं है। लेकिन परिवार पहले से मतदाता था और केवल अपना पता बदलकर उसी विधानसभा क्षेत्र में रह रहा था। यही स्थिति कोर्ट के सामने ‘कैच-22’ बनकर सामने आई। एक तरफ फॉर्म 8 इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा था क्योंकि नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था। दूसरी तरफ फॉर्म 6 भरने पर गलत घोषणा का जोखिम था।

गलत घोषणा पर हो सकती है सजा…..

अदालत के सामने यह भी मुद्दा आया कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्म 6 में गलत जानकारी देता है, तो यह गंभीर मामला हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा के लिए सजा का प्रावधान है। ऐसे में अदालत ने सवाल उठाया कि जब मतदाता के पास कानूनी रूप से सही प्रक्रिया अपनाने का रास्ता ही नहीं बच रहा, तो वह अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे बनाए रखे….? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में मतदाता को गलत घोषणा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

नाम हटाने से पहले सुनवाई का अधिकार…..

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने Registration of Electors Rules, 1960 के Rule 21 का भी जिक्र किया। कोर्ट के मुताबिक, मौजूदा मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या ड्राफ्ट रोल के आधार पर ही मतदाता का नाम हटाया जा सकता है। कोर्ट की चिंता यह थी कि यदि SIR की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए और उसके पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रभावी रास्ता न हो, तो वह मतदान के अधिकार से वंचित हो सकता है।

SIR का उद्देश्य क्या है…..?

Special Intensive Revision यानी SIR का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसी प्रक्रिया के जरिए मृत, स्थानांतरित या अपात्र मतदाताओं से जुड़े रिकॉर्ड को सही किया जाता है। लेकिन कोर्ट के सामने सवाल यह है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में कहीं वास्तविक और योग्य मतदाता ही बाहर न हो जाएं। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में कोर्ट ने इस संवैधानिक जिम्मेदारी की ओर भी ध्यान दिलाया।

फॉर्म 6, 7 और 8 में क्या अंतर है…..?

SIR से जुड़ी बहस में तीन फॉर्म खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं।

फॉर्म 6: नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है।

फॉर्म 7: मतदाता सूची में नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने से संबंधित है।

फॉर्म 8: पहले से पंजीकृत मतदाता के पते या अन्य विवरण में बदलाव और सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

गोवा के मामले में विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में था और जिसने केवल अपना पता बदला था, उसे फॉर्म 8 की जगह फॉर्म 6 भरने की स्थिति में डाल दिया गया।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या पूछा…..?

कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए, उन्हें व्यक्तिगत नोटिस क्यों नहीं दिया गया। आयोग की ओर से दलील दी गई कि शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नए पते की जानकारी उपलब्ध नहीं थी और इसलिए सार्वजनिक सूचना के जरिए जानकारी दी गई। अदालत ने इस तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि केवल तकनीकी प्रक्रिया के कारण किसी योग्य मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि फॉर्म 8 को तुरंत खारिज करने के बजाय लंबित रखा जा सकता था और रोल फाइनल होने के बाद उस पर फैसला किया जा सकता था।

SIR को लेकर देशभर में क्यों है बहस…..?

SIR की प्रक्रिया को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है। मतदाता सूची में बदलाव का सीधा संबंध लोगों के मतदान के अधिकार से है। इसी वजह से यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूची में फर्जी या अपात्र नामों को हटाने के साथ-साथ वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित कैसे रखे जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट का गोवा मामला इसी संतुलन पर केंद्रित है। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह है कि चुनावी रोल को अपडेट करने की प्रक्रिया कहीं ऐसी स्थिति न बना दे, जिसमें एक पात्र मतदाता को पहले सूची से बाहर कर दिया जाए और फिर वापस जुड़ने का स्पष्ट कानूनी रास्ता भी न मिले।

अब आगे क्या होगा…..?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस ‘कैच-22’ स्थिति का समाधान बताने को कहा है। अगली सुनवाई में आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसे मतदाताओं के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल से हट गया है लेकिन वे वास्तव में पात्र मतदाता हैं। इस मामले का असर केवल गोवा तक सीमित नहीं माना जा रहा। यदि अदालत किसी स्पष्ट प्रक्रिया या सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत बताती है, तो SIR से जुड़े दूसरे राज्यों के मामलों में भी इसका महत्व हो सकता है। फिलहाल इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई वास्तविक मतदाता ही सूची से बाहर न हो जाए?

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