CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग पर SC ने तत्काल आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा- न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल न्यूज रिपोर्ट के आधार पर किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, तीनों चुनाव आयुक्तों समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में SIR (Special Intensive Revision) को गैरकानूनी घोषित करने और मामले की SIT जांच कराने की मांग भी की गई है।
CEC के निलंबन की क्यों हुई मांग…..?
याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके अधिकारों को लेकर मौजूदा कानून पर सवाल उठाए। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर विशेष कानूनी संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों को ऐसा संरक्षण हासिल है, जो प्रधानमंत्री तक को नहीं मिला है। वकील ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए।
‘चुनाव आयुक्तों जितना संरक्षण पीएम को भी नहीं’…..
सुनवाई के दौरान विकास सिंह ने कहा कि उनका जोर इस बात पर है कि चुनाव आयुक्तों को किस तरह का संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून में चुनाव आयुक्तों को अपने कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति भी दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी मांग की गई कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव आयोग में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति में आयोग का कामकाज कैसे चलेगा। वकील ने जवाब दिया कि दो अन्य चुनाव आयुक्त काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले उसे पूरी याचिका और उसमें लगाए गए आरोपों को देखना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…..?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक ही काम करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बाद में यह सामने आता है कि कोई गलत कार्रवाई हुई है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने न्यूज रिपोर्ट को याचिका का आधार बनाए जाने पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई न्यूज रिपोर्ट पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। इसलिए केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।
केंद्र और चुनाव आयोग के अधिकारियों को नोटिस…..
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, तीनों चुनाव आयुक्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और आईटी हेड सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया है। अब मामले में संबंधित पक्षों का जवाब आने के बाद कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन को लेकर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है।
SIR पर भी उठे सवाल…..
इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन के अलावा Special Intensive Revision (SIR) को गैरकानूनी घोषित करने की मांग भी की गई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन मांगों पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष भी आएगा।
