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“बिहार के ‘डस्टबिन घोटाले’ पर हाईकोर्ट सख्त, महंगी खरीद के आरोपों पर सरकार से मांगा जवाब”…..

Mazid Qureshi October 7, 2026 1 minute read

बिहार डस्टबिन खरीद मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 19 नवंबर को अगली सुनवाई।

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बिहार के सरकारी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल बैग की कथित तौर पर महंगी खरीद का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

BMSICL की खरीद प्रक्रिया पर उठे सवाल…..

मामला बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) की ओर से सरकारी अस्पतालों के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया है कि 75 और 45 लीटर क्षमता वाले माइक्रोवेव डस्टबिन के साथ बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद के लिए टेंडर जारी किया गया था। याचिकाकर्ता कौशलेश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने अदालत के सामने खरीद प्रक्रिया और उत्पादों की कीमतों को लेकर सवाल उठाए।

1,550 रुपये के डस्टबिन की कीमत 15,490 रुपये होने का दावा…..

याचिका में आरोप लगाया गया है कि 75 लीटर क्षमता वाले एक माइक्रोवेव डस्टबिन को 15,490 रुपये में खरीदा गया, जबकि इसकी बाजार कीमत करीब 1,550 रुपये बताई गई है। इसी तरह 45 लीटर वाले डस्टबिन की खरीद 11,474 रुपये में किए जाने का दावा है, जबकि याचिका में इसकी बाजार कीमत करीब 1,162 रुपये बताई गई है। ये सभी आंकड़े याचिका में लगाए गए दावों पर आधारित हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल इन आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा है।

बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमत पर भी सवाल…..

याचिका में अस्पतालों के लिए खरीदे गए बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दावे के मुताबिक, 75 लीटर के बैग की खरीद कीमत 98 रुपये और 45 लीटर के बैग की कीमत 69 रुपये बताई गई। वहीं, याचिका में इनकी सामान्य बाजार कीमत क्रमशः करीब 8.50 रुपये और 5.75 रुपये होने का दावा किया गया है। याचिका के अनुसार, इन सामानों की आपूर्ति का टेंडर लखनऊ की कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को दिया गया था।

जून 2024 से अप्रैल 2026 के बीच 57 ऑर्डर का दावा…..

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जून 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच खरीद से जुड़े कुल 57 ऑर्डर जारी किए गए। बताया गया है कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया में सात कंपनियों ने हिस्सा लिया था। याचिका में खरीद प्रक्रिया और तय की गई कीमतों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं।

19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई…..

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 19 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने खरीद में कथित अनियमितताओं के आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

नोट : डस्टबिन और बैग की कीमतों से जुड़े आंकड़े याचिका में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। मामले में सरकार का जवाब और अदालत की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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